एमडीएम रसोईया और एमडीएम संचालक समूहों पर चार महीने से आफत,कोई सुनने वाला नहीं...
चार माह से मानदेय नहीं, न ही मिर्च-मसाला की राशि, अब दीवाली कैसे मनाएं रसोइया और स्व-सहायता समूह?
कलेक्टर और जिला पंचायत CEO का किया मंगलवार को ध्यानाकर्षण घेराव, मिला हर बार की तरह मात्र आश्वासन, जल्द ही अनशन के लिए मजबूर
समुदाय वार्ता/मण्डला। जिले में मध्यान्ह भोजन (पोषण शक्ति) योजना में कार्यरत लगभग चार हजार रसोइयों का जून से अक्टूबर तक का मानदेय और हजारों संचालक समूहों की मिर्च-मसाला यानी लागत राशि चार महीने से लंबित है, जिससे परिवारों में भारी आर्थिक तंगी गहरा गई है।
रक्षाबंधन का त्योहार सूखा मनाया, अब दशहरा-दीपावली सामने है। रसोइयों की रोजी-रोटी पर संकट है तो समूहों को दुकानदार उधारी में किराना सामान देने से मना कर रहे हैं। ऐसे में मीनू आधारित भोजन परोसने में दिक्कत आ रही है। सोचिए! इस अंधाधुंध मंहगाई के दौर में चार लोगों के परिवार का इंतजाम कठिन होता है, वहां सैकड़ों बच्चों का प्रबंधन चार माह तक उधारी में करना कितना कष्टदायक होता होगा?समूहों को गैस सिलेंडर, दाल, सब्जी, तेल-मसाले उधारी में खरीदकर भोजन बनवाना पड़ रहा है। समूहों की मांग है कि लागत राशि हर माह एडवांस में दी जाए।
जिला पंचायत के मध्यान्ह भोजन प्रभारी ऋषभ सिंह को ज्ञापन सौंपने पर इस सप्ताह भुगतान शुरू होने का आश्वासन मिला। संगठन ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि दशहरे तक भुगतान नहीं होने पर कलेक्ट्रेट के सामने अनशन करने को विवश होंगे।
रसोईया उत्थान संघ समिति के बैनर तले संस्थापक-संयोजक पी.डी. खैरवार के मार्गदर्शन और जिलाध्यक्ष कुंवर सिंह मरकाम के नेतृत्व में कलेक्टर व CEO को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञात हो कि जून माह का मानदेय पिछले कई वर्षों से नहीं दिया जा रहा है, जबकि 16 जून से ही स्कूल खुलते ही भोजन कार्यक्रम चालू हो जाता है। मुख्यमंत्री तक ज्ञापन भेजने के बाद भी भुगतान लंबित है।
संघ ने मांग की कि जून से अक्टूबर तक का एवं पिछले पांच वर्षों से बकाया जून माह का संपूर्ण मानदेय और समूहों की लागत राशि का तत्काल भुगतान कर हर माह निश्चित तारीख को भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
ज्ञापन के दौरान कुंवर सिंह मरकाम, जयंती अहिरवार, सुरेश बघेल, कृष्णा धार्वैया, गंगोत्री विश्वकर्मा, प्रीति विश्वकर्मा, रमेश मरावी सहित बड़ी संख्या में रसोइया उपस्थित रहे।
